Bihar Election 2025: बिहार सरकार ने दिव्यांग, वृद्धावस्था और विधवाओं को मिल रही पेंशन-राशि में इजाफा कर उसे 1100/- रूपए कर दिया है। इसके अलावा बिहार राज्य सरकार ने राज्य के करीब एक करोड़ बेरोजगार लाभार्थियों को लिए दो लाख रूपये की स्कॉलरशिप योजना भी शुरू की है।
बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफ़ी समय से आ रही वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग लोगों की पेंशन को चार सौ से बढ़ाकर ग्यारह सौ कर दिया है। इसके अलावा, बिहार सरकार ने बेरोजगार लोगों के लिए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो लाख (200000/-) रूपए की मदद देने की योजना पर भी अमल करना शुरू कर दिया है। इस योजना से बिहार के करीब 94 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।
बिहार में किन्हें मिलेगा बढ़ी हुई पेंशन का फायदा
बिहार सरकार ने 2023 में हुई जाति-जनगणना के आधार पर इस पेंशन योजना को लागू किया है। बिहार सरकार की इस पेंशन योजना का लाभ सभी आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण, पिछड़ी और महापिछड़ी, दलित और महादलित लोगों को मिलने वाला है। इन व्यक्तियों को यह आर्थिक मदद स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए दी जायेगी।
बिहार सरकार की इस पेंशन योजना के तहत लगभग 94 लाख लोगों की शिनाख्त की गई है, जिन्हें इस प्लान के अंतर्गत दो लाख रूपए दिए जायेंगे। इस योजना में खास बात ये है कि लाभार्थी को इस धनराशि को वापस नहीं करना होगा। साथ ही खबरों के मुताबिक, जरूरी होने पर इस दो लाख की सहायता धनराशि में अभिवृद्धि भी की जा सकती है।
बिहार में गरीबों को मिलने वाली इस सहायता धनराशि को प्राप्त करने हेतु आवश्यक पात्रता
बिहार सरकार द्वारा निर्धन परिवारों को दी जाने वाली इस सहायता राशि को पाने के लिए व्यक्ति को बीपीएल (below poverty line) के अंतर्गत आना चाहिए। इसके अलावा, बिहार सरकार द्वारा जारी सहायता की धनराशि प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को बिहार की जातीय-जनगणना 2023 की जरूरी अर्हताएं पूरी करनी होंगी। बिहार सरकार द्वारा जारी सहायता राशि पाने के लिए आवेदक के लिए आवश्यक दस्तावेजों में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं। जिनकी जरूरत बिहार सरकार से मिलने वाली सहायता राशि हेतु जरूरी है। इन कागजातों को सबमिट करने वाले आवेदकों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
बिहार की जातीय जातीय-जनगणना की खास बातें
बिहार सरकार द्वारा 2023 में कराई गई जाति-जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में 52% लोग सामान्य वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। जबकि पिछड़े वर्ग में शामिल लोगों की तादाद 13 फीसदी है। इसके अलावा, बिहार में दलितों की संख्या 65 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लोग 1.68 प्रतिशत हैं।
बिहार सरकार द्वारा कराई गई इस जनगणना के मुताबिक प्रदेश में कुल लगभग दो करोड़ लोग रहते हैं। इनमें से 94,00,000 लोग बिहार सरकार द्वारा घोषित इस सहायता धनराशि को पाने के हकदार हैं।
इसलिए अगर आप भी बिहार में रहने वाले हैं, और विधवा, विकलांग अथवा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों की श्रेणी में आते हैं, तो बिहार सरकार की इस बढ़ी हुई पेंशन या सहायता धनराशि का लाभ उठाने के पात्र हैं। जो कि अब चार सौ से बढ़ाकर ग्यारह सौ कर दी गई है।